कञ्चनपुर – शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित आरक्षपीडित परिवारको समस्या समाधान गर्न कञ्चनपुरका नागरिक तथा आरक्षपीडितका सरोकारवालाले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडित परिवारको न्यायोचित पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि विस्थापनको पीडा भोगिरहेका आरक्षपीडित परिवारको समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग तथा समिति गठन भए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। पटक–पटक आश्वासन पाउँदा पनि न्याय, उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा रहनुपरेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आरक्षपीडित परिवारको सम्मानजनक जीवनयापन, आवास, जग्गा, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ। पीडित परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी निष्पक्ष लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्न र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पीडित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा, आवास, जीविकोपार्जन तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, पुनर्स्थापनाको काम सुरु र सम्पन्न गर्ने निश्चित समयसीमा तोक्न, विगतका सरकारी निर्णय, आयोग तथा समितिका सिफारिस र सम्बन्धित अदालतका आदेशको कार्यान्वयन अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक मागका विषयमा सम्बन्धित निकायको राय, कानुनी आधार, स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण तथा कार्यान्वयनको समयसीमासहित लिखित जवाफ उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। ज्ञापनपत्र दर्ता गरी दर्ता नम्बर प्रदान गर्न र त्यसको प्रगतिबारे प्रतिनिधिमण्डललाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
आरक्षपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट, जग्गा व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति तथा प्रशासनिक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। अन्तिम पुनर्स्थापना प्रक्रिया पूरा नभएसम्म प्रभावित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारीमा सहयोग उपलब्ध गराउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
सरोकारवालाले आरक्षपीडितको समस्या कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्न उठाइएको विषय भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सरकारले यस विषयमा तत्काल आधिकारिक निर्णय गरी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार तथा संरक्षणका क्रममा विस्थापित भएका परिवारको समस्या कानुनसम्मत, न्यायोचित र समयबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
टिप्पणी