२०८२ श्रावण २८
काठमाडौंः
संघीय सिभिल सेवा सम्बन्धी बहुप्रतिक्षित विधेयकमा विवादास्पद ‘सान्त्वना अवधि’ सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तनको घटनाले मुलुकको राजनीतिक वृत्तलाई हल्लाएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य विषय तथा सुशासन समितिका संयोजक रामहरी खतीवडाले मंगलबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भमै खतीवडाले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे। उनले भने, “यो विधेयकमा मेरो हस्ताक्षर रहेकोले, यसको जिम्मेवारी म आफैं लिन चाहन्छु। आज, म पदभन्दा इमानदारी रोज्छु।”
संघीय सिभिल सेवा विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको संवेदनशील कानूनी प्रस्ताव हो। यस विधेयकमा समावेश ‘सान्त्वना अवधि’ भन्ने प्रावधानले उच्च तहका सरकारी पदाधिकारीलाई पद छोडेपछि निश्चित समयसम्म अन्य संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग थियो। मूल प्रस्तावमा दुई वर्षको ‘सान्त्वना अवधि’ राखिएको थियो, जसको उद्देश्य प्रशासनिक निरपेक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सेवा संरचनालाई जोगाउनु थियो। तर, संसदको राज्य विषय तथा सुशासन समितिबाट पारित भएपछि उक्त अवधिमा परिवर्तन भएको आरोप लाग्यो। आलोचकहरूका अनुसार, ‘सान्त्वना अवधि’ सम्बन्धी प्रावधानमा भएको कमजोरी ‘पर्दा पछाडिको हस्तक्षेप’ मार्फत आएको हो। यस घटनालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधायी पारदर्शितामाथिको आघातका रूपमा लिइयो।
विवाद चर्किएपछि प्रतिनिधि सभाले यस घटनाबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले २७ दिनसम्म विभिन्न साक्षीका बयान, दस्तावेजीय प्रमाण, र प्रक्रियागत विवरणको अध्ययन गरेको थियो । २० साउन पेश गरिएको समितिको प्रतिवेदनले खातीवाडालगायत केही व्यक्तिहरूलाई प्रक्रियागत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा सभापति खतीवडालाई प्रत्यक्षतः ‘दोषी’ भनेको थिएन । प्रतिवेदनका अनुसार, विधेयकमा भएको भाषागत परिवर्तन विधायी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा, प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा, ‘प्रशासनिक उच्च तहका अधिकारीको प्रभाव’ कारण भएको हो। यसले विधेयकको मर्म र संसदमा प्रस्तुत भएको मूल संस्करणबीच असंगति ल्याएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
बैठक सुरु हुनु अघि, खतीवडाले सभामुख देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग भेटघाट गरेका थिए । बैठकमा उनले भने, “विधेयकमा भएको परिवर्तन मेरो मर्जीले भएको होइन। तर, म समितिको संयोजकको हैसियतले यो जिम्मेवारी लिन बाध्य छु।” उनले खुलासा गरे कि विवाद सार्वजनिक भएकै दिन उनले आफ्नो सरकारी गाडी र अन्य सुविधा फिर्ता गरिसकेका थिए। साथै, उनले सधैं मूल प्रस्तावमा रहेको दुई वर्षको ‘सान्त्वना अवधि’लाई नै समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, समितिले विधेयकलाई मूल स्वरूपमै संसदमा पठाएको थियो, तर प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा भाषागत असंगति देखियो। “यस्ता गल्तीहरू फेरि कहिल्यै दोहोरिनु हुँदैन,” उनले जोड दिए।
खतीवडाले आफ्नो भाषणमा उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीहरूले विधेयकको अन्तिम पाठमा प्रभाव पारेको आरोप लगाए। यद्यपि उनले कुनै व्यक्तिको नाम लिन चाहेनन्, तर घटनाले ‘नीति निर्माण प्रक्रियामा गैर–राजनीतिक निकायको प्रभाव’बारे प्रश्न उठाएको छ। उनले भने, “यो गल्ती केवल मेरो मात्र हो कि संसदको सामूहिक? त्यो समयले देखाउनेछ। तर, यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन।”
खतीवडाको राजीनामा पछि संसद र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच विभाजित प्रतिक्रिया देखिएको छ। सत्तापक्षका केही सांसदहरूले उनको कदमलाई ‘नैतिक साहसको उदाहरण’ भनेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले यो घटना संसदको प्रक्रियागत पारदर्शिता र शुद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना भएको भन्दै थप गहिरो अनुसन्धानको माग गरेका छन्। नेपालमा समितिका संयोजक वा उच्च पदाधिकारीले यस किसिमको विवादमा तुरुन्त राजीनामा दिने उदाहरण दुर्लभ मानिन्छ।
यस घटनाले नेपालको विधायी प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र अखण्डताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। कानूनी विज्ञहरूको भनाइमा, विधेयकको कुनै पनि धारामा परिवर्तन गर्दा स्पष्ट अभिलेख र बैठकको निर्णय आवश्यक हुन्छ। अन्तिम चरणमा ‘शब्दावली’ परिवर्तन भए पनि, त्यसको मर्ममा असर पर्न सक्छ, जसले कानूनको कार्यान्वयनमा गहिरो प्रभाव पार्छ। पूर्व मुख्य सचिव हरिहर पोखरेलका अनुसार, “सान्त्वना अवधि जस्तो संवेदनशील प्रावधानमा शब्दगत हेरफेर पनि ठूलो नीतिगत परिणाम ल्याउन सक्छ। यसमा उच्च सतर्कता आवश्यक छ।”
घटनापछि संसदभित्र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज बलियो भएको छ। सांसदहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सुधारका लागि केही प्रमुख प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्— सबै संशोधनलाई सार्वजनिक अभिलेखमा राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रत्येक वाक्य र प्रावधानको स्रोत स्पष्ट पार्ने, अन्तिम प्रतिवेदनमा केवल समितिको आधिकारिक निर्णयअनुसार मात्र परिवर्तन गर्न सकिने कानूनी बाध्यता, र उच्च तहका गैर–राजनीतिक निकाय वा अधिकारीको अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्ने स्पष्ट आचारसंहिता।
खातीवाडाको राजीनामालाई कतिपयले नैतिक जिम्मेवारीको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा लिएका छन् भने, अरूले यसलाई राजनीतिक दबाबको परिणाम भनेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरिबहादुर थापा भन्छन्, “नेपालको राजनीतिमा पदमा बसिरहनु सामान्य प्रवृत्ति हो। यस्तो अवस्थामा खतीवडाको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर, यो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिइएको हो कि दबाबका कारण, त्यो स्पष्ट छैन।”
राजीनामापछि राज्य विषय तथा सुशासन समितिको नेतृत्व अस्थायी रूपमा वरिष्ठतम सदस्यले सम्हाल्नेछ। नयाँ संयोजक चयनका लागि दलहरूसँग परामर्श सुरु भएको छ। यसैबीच, संघीय सिभिल सेवा विधेयक फेरि छलफलका लागि संसदमा पठाइने संकेत मिलेको छ। यसपटक ‘सान्त्वना अवधि’ प्रावधानमा भएको विवादका कारण संसदले अत्यधिक सतर्कता अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रामहरी खातीवाडाको राजीनामा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालको विधायी प्रक्रियाको कमजोरी र त्यसलाई सुधार्ने आवश्यकता दुवैलाई उजागर गर्ने घटना हो। यस घटनाले नीति निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र विधायकीय अखण्डताको महत्त्वबारे देशव्यापी बहस सुरु गराएको छ। अब संसद र सम्बद्ध निकायले यस बहसलाई सकारात्मक सुधारमा परिणत गर्ने कि पुनः पुरानै ढर्रामा फर्किने, त्यो समयले नै देखाउनेछ।
