२४ बुँदे मागसहित वन उपभोक्ता समूहको धर्ना जारी, कर प्रणाली खारेजदेखि वन व्यवस्थापन सुधारसम्मका माग

कैलाली, बैशाख १४

वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना २४ बुँदे माग कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै धनगढीमा जारी शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पाँचौँ दिन पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको आयोजनामा बैशाख १० गतेदेखि सुरु भएको धर्ना आज बिहान ०९:१० बजेदेखि धनगढी उप–महानगरपालिका–१ स्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राङ्गणमा सञ्चालन गरिएको हो। समितिका संयोजक पुस्कल बहादुर बमको नेतृत्वमा करिब १४/१५ जनाको सहभागितामा धर्ना भइरहेको छ।
समितिले बैशाख १६ गतेसम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना जारी राख्ने जनाएको छ। दिनप्रतिदिन सहभागिता बढाउँदै अन्तिम दिनसम्म ५०/६० जनासम्म उपस्थिति पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ।

के छन् प्रमुख मागहरू?
धर्नामा सहभागी वन उपभोक्ता समूहहरूले दिगो वन व्यवस्थापनदेखि कर प्रणाली सुधारसम्मका विविध माग अघि सारेका छन्।
प्रमुख रूपमा:
दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
वन व्यवस्थापन योजना अनुसार काठ–दाउरा संकलनका लागि घुम्ती कोष तथा सहुलियत बैंक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट लाग्दै आएको दोहोरो/तेहेरो कर खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
वन उपभोक्ता समूहलाई नाफामूलक संस्था ठानी बचतमा २५% कर असुल्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने
काठ दाउरा बाँडफाँड र आपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
संघीय र प्रदेश वन नियमावलीबीच रहेका बाझिएका व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने
उपभोक्ता समूहलाई स्वतन्त्र रूपमा काठको मूल्य निर्धारण र बिक्री गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
यस्तै, वनसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहभागिता, तालिम तथा क्षमता विकास, वन अतिक्रमण हटाउने, चुरे तथा नदी क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत दोहन नियन्त्रण, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग प्रवर्द्धन, तथा ई–टेन्डरमार्फत पारदर्शी लिलाम प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
राजश्व, व्यवस्थापन र निर्यातसम्बन्धी माग
समूहहरूले वन क्षेत्रबाट संकलित राजश्व पुनः वन व्यवस्थापनमै लगानी गर्नुपर्ने, वन पैदावारको प्रशोधन गरी निर्यातमा सहजिकरण गर्नुपर्ने तथा GDP मा वन क्षेत्रको योगदान स्पष्ट देखिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, बाढीबाट बगेर जाने काठको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, काठ लिलाममा हुने सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता समूहलाई राजश्व मूल्यभन्दा माथि मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि समावेश छन्।
आन्दोलन जारी रहने चेतावनी
वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले वन व्यवस्थापन, राजश्व प्रणाली र नीतिगत सुधारका लागि तत्काल ठोस निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।