२७ बैशाख २०८२
धनगढी
स्थानिय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समिती सुदुरपश्चिमले नेपालको संविधान धारा २२७ बमोजिम स्थानिय सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने ब्यवस्था रहेको भए पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्थानिय कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति बिकास लगायतका सेवाहरुमा ढिलाई भएको भन्दै स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । स्थानिय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समिती , धनगढी कैलालीका संयोजक झलक बहादुर दौल्याल द्वारा हस्ताक्षर गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा बैशाख २७ गते देखी २९ गते सम्म संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा सम्पुर्ण पालिकाहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पुर्ण सेवाहरु ठप्प गर्न पत्राचार गर्ने , अत्यावश्यक सेवा बाहेक ठप्प गरी धनगढी केन्द्रित भई आन्दोलनमा लाग्ने , अनिवार्य रुपमा पोशाक र परिचयपत्र बोकि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित हुने लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन । सरकारसंग कर्मचारीका मागका कारण स्थानिय तहमा आफ्नो काम भएका जनताहरुमा पर्ने असुविधाको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने बारे संघर्ष समितिका संयोजक दौल्याल भन्नु हुन्छ, “ हाम्रो पटक पटक प्रदेश सरकारसंगको अनुरोध सरकारले सुनुवाई नगरे पश्चात हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको हो । ‘’
प्रदेश कानुन निर्माणमा ढिलाईका कारण प्रदेश कानुन अन्तरगत रहेका कर्मचारी अन्य प्रदेशको आफु सरहको कर्मचारी भन्दा पदोन्नती लगायतका अन्य सेवा सुविधामा पछाडी पर्ने लगायतका समस्याहरु रहेका छन । सुदुरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा स्थानिय सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी ऐन निर्माण भईसकेको छ । ऐन नियम तथा माग पुरा गर्नको लागी आन्दोलननै रोज्नु भने एक किसिमको रितिरिवाज नै भईसकेको समेत मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा ऐन कानुन बनाउनकै लागी आन्दोलन हुनु नया प्रणाली भने होइन भर्खरै मात्र सरकार संग आफ्ना ऐन सहित माग राख्दा शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।
