कञ्चनपुर, २८ साउन २०८३ – हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको घोषणासँगै हुलाक सेवाको विस्तार र सुधारबारे कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
हुलाक सेवा विभागको आयोजनामा महेन्द्रनगरस्थित होटल कलशको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था, EMS (Express Mail Service) को प्रभावकारिता, सेवा विस्तार तथा आगामी दिनमा नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागका महाप्रबन्धक, जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा बोहरा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, कर्मचारी, संघ–संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख हुलाक अधिकृत सरोज पाण्डेले हुलाक सेवामा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण सुधार तथा सेवा विस्तार भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार हुलाक कार्यालयमार्फत अहिले घरदैलोमै राहदानी पुर्याउने सेवा सञ्चालनमा छ भने देश तथा विदेशमा २० किलोग्रामसम्मका सामान हुलाकमार्फत पठाउन सकिने EMS लगायतका सेवा उपलब्ध छन्।
सरकारले हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेसँगै नागरिकलाई सहज र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा हुलाक सेवा विभाग अघि बढिरहेको पाण्डेले बताए।
उनले आगामी दिनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, विभिन्न सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सके हुलाकमार्फत नागरिकका आवश्यक सेवाहरू घरदैलोमै पुर्याउन सकिने बताए।
“सेवा प्रदायक कार्यालयहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सके नागरिकले कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै हुलाकमार्फत धेरै सेवाहरू घरमै पुर्याउन सकिन्छ।” अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले हुलाक सेवालाई समयानुकूल प्रविधिमैत्री बनाउँदै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सरकारी सेवा प्रवाहमा हुलाकको परम्परागत भूमिकालाई आधुनिक प्रविधि र ‘डोर टु डोर’ सेवासँग जोड्न सके हुलाक कार्यालय नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सरकारी सेवाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
कार्यक्रमले EMS लगायतका हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको सम्भावना पहिचान गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ।
टिप्पणी