धनगढी — चालु आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण (बजेट) प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश यतिबेला ‘आर्थिक शून्य’ (बजेट होलिडे) को गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। बजेटको अभावमा प्रदेशअन्तर्गत रहेका र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरूको दैनिक कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ।
राजनैतिक दाउपेच र सरकार फेरबदलको शृङ्खलाका कारण उत्पन्न बजेट सङ्कटले एकातिर नागरिक मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ सरकार गठनको ठोस खाका अझै कोरिन सकेको छैन।
सरकार विघटन र नयाँ समीकरणको पृष्ठभूमि
केही समयअघि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेको थियो। तर, बजेटका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमाले सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए।
यसैबिच, केन्द्रमा नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पार्टीबिच एकता भई ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेपछि नयाँ शक्ति समीकरण बनेको छ। सोही केन्द्रीय सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने तय भएको थियो। सहमति अनुरूप कर्णाली प्रदेशमा माननीय मङ्गल शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको भए पनि सुदूरपश्चिममा भने सत्ता साझेदार दलहरूबिच कुरा नबज्दा नेतृत्वको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
प्रदेश सभाको वर्तमान अङ्कगणित
कुल ५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा साविकको स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डडेल्धुराको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भई गइसकेकाले हाल कुल ५२ सिट कायम छ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेसका माननीय प्रकाश देउवा हाल देशबाहिर रहेका छन्।
वर्तमान शक्ति सन्तुलन यस प्रकार रहेको छ:
सत्ता गठबन्धन (बहुमत पक्ष):
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी): २२ सिट
नेकपा एमाले: १० सिट (दुवै दल मिलाउँदा कुल ३२ सिट पुग्छ, जुन सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत हो।)
अन्य पक्ष:
नेपाली काङ्ग्रेस: १८ सिट (१ जना विदेशमा)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): १ सिट
बहुमत हुँदाहुँदै किन ढिलाइ?
अङ्कगणितका हिसाबले ३२ सांसदको स्पष्ट समर्थन रहेकाले नयाँ सरकार गठनमा कुनै कानुनी वा प्राविधिक कठिनाइ हुनुपर्ने देखिँदैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दावेदारका रूपमा अघि सारिएका छन्।
यद्यपि, मुख्यमन्त्रीको नाममा सहमति जुटे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिल्न बाँकी छ। एकीकृत बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र साविक नेकपा समाजवादीका घटकहरूसहित सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समेत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा आ-आफ्नो दाबी पेस गरेपछि मन्त्रिमण्डल गठन पेचिलो बनेको हो।
दिगो सरकारको अपेक्षामा प्रदेशवासी
लगातारको राजनैतिक अस्थिरता र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट तथा विकास निर्माणमा परेपछि सुदूरपश्चिमका जनतामा निराशा छाएको छ। अब बन्ने सरकार सम्भवतः आगामी प्रदेश सभा निर्वाचन अगाडिको अन्तिम सरकार हुने भएकाले यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने आम नागरिकको माग छ।
”बजेट नहुँदा विकास निर्माण रोकिएका छन्, सरकारी कार्यालयको काम प्रभावित छ। अब बन्ने सरकारले कम्तीमा निर्वाचनसम्म दिगोपन प्राप्त गरोस् र प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गरोस् भन्ने नै सम्पूर्ण प्रदेशवासीको चाहना हो,” एक स्थानीयले भने।
सत्ता साझेदार दलहरूले आन्तरिक भागबण्डा चाँडो टुङ्ग्याएर प्रदेशलाई आर्थिक र राजनैतिक निकास दिन्छन् या सत्ताको खेलमै अल्झिरहन्छन्, त्यसको उत्तर भने आगामी केही दिनका राजनैतिक घटनाक्रमले नै दिनेछ।
प्रतिक्रिया