सुदुरपश्चिम प्रदेश
११ साउन, २०८३
नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। २०८३ साउन ११ गते सोमबार भएको उक्त सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गर्ने भएका छन्।
सरकारको तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल तथा प्रा. डा. गोविन्द केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवालको रोहबरमा सो सहमति भएको हो।
सहमतिमा डा. केसीका मुख्य मागहरू तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि तय गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई समेटिएको छ:
१. गेटा अस्पताल सञ्चालन र एमबीबीएस कार्यक्रम
कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तिमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। सो विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति, जनशक्ति तथा उपकरण खरिद लगायतका सम्पूर्ण तयारी तत्काल पूरा गरिनेछ।
२. विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिनाभित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिनेछ।
३. सिट निर्धारण तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण गरिनेछ। निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन भने सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट सङ्ख्या बढाउन बाधा पर्ने छैन। साथै, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखिनेछ।
४. गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने अध्ययन
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
५. सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार र सेवा विस्तार
सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन्।
६. अपराध तथा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन
२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाटका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई थप तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
७. विगतका सहमतिको अनुगमन र कार्यदल गठन
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ। यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहनेछ।
सहमतिमा हस्ताक्षर भएसंगै डा. के.सी. ले कैलालीको धनगढी स्थित मन्दिरको धर्माशालामा शुरु गरेको २४ सत्याग्रह समाप्त भएको छ।
टिप्पणी