कञ्चनपुर, १८ जेठ — भूमि समस्या समाधान संघर्ष समिति कञ्चनपुरले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा जारी गरिएको बस्ती हटाउने योजना तथा सूचना तत्काल फिर्ता लिन र लालपुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै नेपाल सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर, मार्फत सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्युलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आवासको अधिकार तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, आरक्षपीडित, मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी समुदायको संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी राज्यको रहेको स्मरण गराइएको छ।
समितिले कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी बस्ती हटाउने उद्देश्यले जारी गरिएको पत्राचारले हजारौं गरीब तथा भूमि समस्याबाट पीडित नागरिकहरूमा मानसिक, सामाजिक र मानवीय संकट सिर्जना गरेको जनाएको छ। राज्यकै जानकारी र स्वीकृतिमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्न खोज्नु सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनाविपरीत भएको समितिको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग तथा पूर्ववर्ती आयोगहरूले गरेका तथ्यांक संकलन, लागत प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा अभिलेखीकरणका आधारमा लालपुर्जा वितरण कार्यलाई यथाशीघ्र पुनः प्रारम्भ गरी निरन्तरता दिन माग गरिएको छ। नागरिकहरूले आवश्यक कागजात पेश गरी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा प्रशासनिक कमजोरी, अभिलेखीकरण त्रुटि, कानुनी जटिलता वा नीतिगत अस्थिरताको भार पीडित नागरिकमाथि थोपर्न नहुने समितिको धारणा छ।
समितिले बस्ती हटाउने सम्बन्धी सूचना तत्काल फिर्ता लिन, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायको सम्मानजनक बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, राज्यका निकायबीचको समन्वय अभावका कारण रोकिएका कामलाई छिटो टुंग्याउन तथा भूमि समस्यालाई सुरक्षा वा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र गरिबी निवारणसँग जोडिएको विषयका रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साथै, वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी कुनै पनि नागरिकलाई जबरजस्ती विस्थापन नगर्न स्पष्ट सरकारी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि समितिले अघि सारेको छ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
टिप्पणी