काठमाण्डौ
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक महिना भन्दा समेत बढी भईसकेको छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तीको बिषयलाई लिई सत्ता गठबन्धनका बिच सहमती नभएको समेत होईन । सहमति भईसकेपश्चात समेत गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई भएको छ ।
गभर्नर नियुक्तीको लागी सरकारबाट विभिन्न समयमा भएका पहलहरु
२०८१ चैत्र २४ गते
चैत्र २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । यस अघिनै सरकारले चैत्र ११ गते पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई तथा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल लाई समितिमा राख्दै गभर्नर नियुक्तीका लागी सिफारिस समिति बनाईसकेको थियो ।
गभर्नर सिफारिस समिति बनेकै भोली पल्ट अर्थात २०८१ चैत्र १२ गते नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी पदबाट ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजिनामा दिएका थिए अर्थात अबको गभर्नर हुन् भन्ने सबैको बुझाई रहेको थियो । यतिबेला गभर्नर छनौट प्रक्रिया निकै जटिल बन्दै गईरहेको थियो अर्थात प्रतिस्पर्धा भर्खरै शुरु मात्रै भएको थियो ।
२०८१ चैत्र १३ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी पदबाट राजिनामा दिएर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ गभर्नर पदका लागि अगाडी देखिन्छन । उनी एमाले निकट भएको र हालको अर्थ मन्त्रालय समेत एमालेकै हातमा हुदा उनी यो दौडमा अगाडि भएको सबैको बुझाई रहेको थियो । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेपाली काङग्रेस र ने क पा एमाले बिच समय समयको बैठक पश्चात सहमति हुदा गभर्नर पद काङग्रेसको भागमा पर्दछ । यतिबेला गभर्नर पदको लागि आफ्नो पदबाट प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राजिनामा दिएका भए पनि उनी आफ्नो पार्टीको भागमा गभर्नर पद नपरेको थाहा पाउना साथ पुन आफ्नो काममा फर्किएका थिए ।
२०८१ चैत्र २५ गते
कायम मुकायम गभर्नर हाल कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकि डिपुटी गभर्नर निलम ढुङगानाले आफुलाई गभर्नरको मुख्य दावेदारको रुपमा मानेको मिडियाहरुमा खुलाईएको पाईन्छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अर्का डिपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र पनि गभर्नरको लागी दाबेदार भएतापनि राजनितिक दाउपेचमा पछाडी भएपछी उनको दाबेदारीले खासै महत्व नै पाएनन । गभर्नर भाग परेको गठबन्धनको दल नेपाली काङग्रेसले ज्ञानेन्द्र ढुङगाना लाई विविध कारणले गभर्नर बनाउन नमिल्ने भएपछि पार्टी भित्र खोजबिन हुन थालेको थियो । त्यसै क्रममा पुर्व कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समिती सदस्य रबिन्द्र पाण्डे र पुर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको नाम सार्वजनिक हुदै गर्दा उनीहरु ६५ बर्ष कटेका हुदा मन्त्रालयले नियमावली संसोधन गरेर भएपनि प्रक्रिया अगाडी बढाउने थाहा पाएपश्चात त्यस बिषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ । अदालतले सरकारलाई ६५बर्ष उमेर हद कायम राख्न आदेश दिन्छ । अर्थात २ जनाकै गभर्नर बन्ने दौड समाप्त हुन्छ ।
त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा गुणाकर भट्टको नाम गभर्नर नियुक्तीको लागी चर्चामा आउछ । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले पार्टीको बैठकमै डा. भट्टलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्ने संकेत समेत गर्दछन । लगभग गभर्नरमा आफु नियुक्त हुने छाटकाट देखेपछी बैशाख ५, २०८२ को दिन डा. भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा दिन्छन । डा. भट्टको राजिनामा पास नभए पश्चात उनलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्न पाईदैन ।
गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै जान्छ । बैशाख ९, २०८२ मा गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराई दिन्छन उनको भनाई अनुसार एक महिना बितिसक्दा समेत एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको कारण आफुले राजिनामा दिएको बताउछन । बैशाख १७ गते सरकारले गभर्नर नियुक्तीमा नयाँ सदस्य नियुक्ती गरेको पाईन्छ, नयाँ सदस्यमा भर्खरै मात्र गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त गरेका महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ती गरेको थियो । भर्खरै मात्र गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तीलाई गभर्नर नियुक्ती समितीको सदस्यमा नियुक्त गरेको भन्दै अदालतमा रिट समेत परेको पाईन्छ ।हाल गभर्नरको दौडमा २ जनाको नाम रहेको छ । जसमा गभर्नर नियुक्ति समितिका पुर्व सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेल र डा. अंगराज तिमिल्सिना नाम अग्र पङतिमा रहेको पाईन्छ ।
हाल सरकारले गभर्नर नियुक्ती गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना समेत खेप्नु परेको छ । गभर्नर नियुक्ती गर्नको लागी गभर्नर सिफारिस समितिबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरिने ती नामहरु मध्ये नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले कुनै एक व्यक्तीलाई गभर्नर पदको लागी नियुक्ती गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
