जेठ २ , २०८२
धनगढी ,
बैशाख २७ गते देखि सम्पूर्ण पालिकाहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू ठप्प गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिले जारी गरेको आन्दोलनको आज करिब एक हप्ता भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षणका बिच स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक स्वीकृतको लागी स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनमा सुदुरपश्चिम प्रदेश , मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई आश्वासन सहित आ-आफ्नो काममा फर्किन अनुरोध गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जारी राखेको आन्दोलनका मागहरु तथा आज विहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा कर्मचारीहरु , सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनका प्रमुख/प्रतिनिधिबाट स्थानीय ऐन छिटो जारी गरियोस् भन्ने विषयमा व्यक्त धारणाहरु प्रति प्रदेश सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । यस अगाडीनै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छ । उक्त विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको र प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल भई उक्त समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेको अवस्था भएकोले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाबाट शिघ्र जारी हुने कुरा जानकारी गराइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोही विज्ञप्ती मार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीले राखेको माग र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा परेको अप्ठ्यारोलाई महसुस गरी स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन शिघ्र जारी होस् भन्ने समेत अपेक्षाका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०२/०१ को निर्णय अनुसार प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष सिफारिश गरिसकेको र माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट समेत नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०८२ साल जेठ ११ गते आइतबार दिनको १:०० बजे प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान समेत भैसकेको छ। प्रदेश सभाको यस अधिवेशनबाट शिघ्र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी भई यहाँहरुको माग समेत पूरा हुने देखिएकोले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई आन्दोलका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता गरी आ-आफ्नो स्थानिय तह/कार्यक्षेत्रमा गई जिम्मेवारी सम्हाल्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
